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बनभूलपुरा केस पर सुप्रीम सुनवाई आज, हल्द्वानी में अलर्ट SSP मंजुनाथ टीसी मैदान में, 17 गिरफ्तार….

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हल्द्वानी  – नैनीताल जिले के बहुचर्चित बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले की आज (10 दिसंबर) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मामला कोर्ट रूम नंबर–1 में केस नंबर–23 के तहत सूचीबद्ध है। सुबह से ही इस केस पर सबकी नज़रें टिकी हैं। दोपहर तक केस नंबर–15 पर सुनवाई जारी थी, जबकि अनुमान है कि इस संवेदनशील प्रकरण पर सुनवाई दोपहर 3 से 4 बजे के बीच शुरू हो सकती है।

इस बहुप्रतीक्षित सुनवाई से पहले हल्द्वानी और आसपास का इलाका पूरी तरह हाई-अलर्ट मोड पर है। नैनीताल पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं और बनभूलपुरा क्षेत्र को चार जोनों में बाँटकर गहन चेकिंग शुरू कर दी है। हर आने-जाने वाले व्यक्ति की सख्त जांच की जा रही है, वहीं ड्रोन कैमरों के जरिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग भी जारी है।

एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजुनाथ टीसी स्वयं फील्ड में उतरकर सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले हुए हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था में व्यवधान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पुलिस की सख्त कार्रवाई और तैयारियां

  • बनभूलपुरा और आसपास के सभी प्रवेश बिंदुओं पर भारी पुलिस बल की तैनाती।
  • संदिग्ध व्यक्तियों और बिना पहचान पत्र के घूमने वालों की सघन चेकिंग।
  • जिले की सीमाओं पर वाहनों की लगातार तलाशी।
  • सोशल मीडिया पर नज़र रखने के लिए विशेष मॉनिटरिंग सेल सक्रिय।
  • क्षेत्र में AREA DOMINATION की कार्यवाही जारी है।

अब तक पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 136 व्यक्तियों के विरुद्ध भारी धनराशि पर मुचलका पाबंद कार्रवाई की गई है।

वरिष्ठ अधिकारियों ने संभाला मोर्चा

मौके पर एसपी क्राइम डॉ. जगदीश चंद्रा, एसपी हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल, एसपी जीआरपी अरुणा भारती, एसपी रेलवे पी.के. श्रीवास्तव, सीओ दीपशिखा अग्रवाल, सीओ हल्द्वानी अमित कुमार सैनी, तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं।

शांति और संयम की अपील

एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने कहा कि पुलिस-प्रशासन का मुख्य उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले का सम्मान करें और किसी भी भ्रामक सूचना या अफवाह से बचें।

उन्होंने चेतावनी दी कि “सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालों और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

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