मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी…..

देहरादून- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य, श्रम और उद्योग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सरकार के इन फैसलों को प्रशासनिक मजबूती और कर्मचारियों को राहत के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

नशे के खिलाफ सख्ती, 22 नए पद सृजित

गृह विभाग के अंतर्गत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मजबूत करने के लिए 22 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। इससे राज्य में नशा तस्करी और अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को और गति मिलने की उम्मीद है।

बोनस कानून में बदलाव

कैबिनेट ने कोविड काल में लागू किए गए राज्य के पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2020 को वापस लेने का निर्णय लिया। अब केंद्रीय पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के प्रावधान लागू होंगे, जिससे कर्मचारियों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार बोनस का लाभ मिलेगा।

ईएसआई सेवा योजना 2026 को हरी झंडी

स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उत्तराखंड एम्प्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस सर्विस स्कीम 2026 को मंजूरी दी गई। इसके तहत कुल 94 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 76 मेडिकल ऑफिसर, 11 असिस्टेंट डायरेक्टर, 6 लेवल-12 पद और 1 एडिशनल डायरेक्टर (लेवल-13) शामिल हैं।

आदतन अपराधी की परिभाषा में संशोधन

उत्तराखंड कारागार एक्ट में संशोधन करते हुए आदतन अपराधियों की परिभाषा को पूर्व प्रावधानों के अनुरूप लागू करने का निर्णय लिया गया है।

वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को राहत

वन विभाग में कार्यरत शेष 589 दैनिक श्रमिकों को भी न्यूनतम वेतनमान देने की मंजूरी दी गई। कुल 893 श्रमिकों में से पहले ही कई को यह लाभ मिल चुका है। इस निर्णय से लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलेगी।

सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना जारी

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना के साथ राज्य की मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना को भी जारी रखने का फैसला लिया गया है। केंद्र की योजना 2025-26 तक प्रभावी रहने तक राज्य की योजना भी संचालित होती रहेगी।

इन फैसलों को राज्य में प्रशासनिक दक्षता, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।