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बीमार होने पर नहीं रुकेगा पीआरडी जवानों का मानदेय: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का बड़ा फैसला…..

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देहरादून – उत्तराखंड के पीआरडी जवानों के लिए राहत भरी खबर आई है। अब बीमार पड़ने या अस्पताल में भर्ती रहने की स्थिति में भी उनका मानदेय बंद नहीं होगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय स्थित एफआरडीसी सभागार में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वास्थ्य कारणों से कार्य पर उपस्थित न हो पाने वाले पीआरडी जवानों का मानदेय छह माह तक नियमित रूप से जारी किया जाएगा।

बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पीआरडी जवान राज्य के विकास, सुरक्षा और जनसेवा में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में उनकी हर जायज मांग पर सरकार सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ विचार करेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि “स्वयंसेवक” शब्द के स्थान पर “पीआरडी जवान” जैसे सम्मानजनक शब्द का उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन उनके मनोबल को बढ़ाएगा और समाज में उनके प्रति सम्मान की भावना को और सशक्त करेगा।

बैठक में पीआरडी संगठन के प्रतिनिधियों ने 365 दिन रोजगार की मांग भी रखी। इस पर मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों को व्यवहारिक समाधान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर पीआरडी जवान को निरंतर कार्य और स्थायी रोजगार का अवसर मिले। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि पीआरडी कर्मियों की सहायता राशि में बढ़ोतरी की दिशा में जल्द कदम उठाए जाएंगे, ताकि किसी भी आपात स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने आगामी 11 दिसंबर को आयोजित होने वाले पीआरडी स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस बार समारोह को बड़े और प्रेरणादायक रूप में आयोजित किया जाएगा, ताकि राज्यभर के पीआरडी जवानों का उत्साह बढ़ाया जा सके और उनके उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित किया जा सके। बैठक में विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा, निदेशक आशीष चौहान, अपर निदेशक अजय अग्रवाल, विभागीय अधिकारी और पीआरडी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

सरकार के इस फैसले से प्रदेशभर के हजारों पीआरडी जवानों को राहत मिलेगी। अब बीमारी या अस्थायी अक्षमता की स्थिति में भी उनका मानदेय निर्बाध रूप से जारी रहेगा। साथ ही, “पीआरडी जवान” के रूप में पहचान मिलने से उन्हें न केवल सम्मान मिलेगा बल्कि उनकी सेवाओं को औपचारिक मान्यता भी प्राप्त होगी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार पीआरडी जवानों के कल्याण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है और उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाती रहेगी।

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