डीएम रयाल के सख्त निर्देशों का ज़मीनी असर, हजारों परिवारों को मिली बड़ी राहत…….

नैनीताल/हल्द्वानी- जनपद नैनीताल में वर्षों से लंबित पड़े निर्विवाद विरासत नामांतरण और राजस्व विवादों के त्वरित निस्तारण में जिला प्रशासन ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के स्पष्ट निर्देशों और सख्त निगरानी का असर अब ज़मीन पर साफ दिखाई दे रहा है।

डीएम रयाल द्वारा इन मामलों को शीर्ष प्राथमिकता में रखते हुए राजस्व विभाग को ग्राम स्तर पर चौपाल लगाकर निस्तारण के निर्देश दिए गए थे, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

7070 विरासत मामलों का निस्तारण, रिकॉर्ड प्रगति

29 जनवरी 2026 तक जनपद नैनीताल में

7070 निर्विवाद विरासत नामांतरण प्रकरणों का सफल निस्तारण किया जा चुका है।

वहीं, राजस्व प्रकृति के 1640 मामलों में से 1473 मामलों का भी समाधान कर लिया गया है।

इन ठोस प्रयासों की सराहना उत्तराखंड शासन स्तर पर भी लगातार की जा रही है, जिसे प्रशासनिक कार्यशैली का एक प्रभावशाली उदाहरण माना जा रहा है।

चौपाल मॉडल बना कारगर हथियार

बीते चार महीनों में राजस्व कर्मियों द्वारा गांव-गांव चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं को मौके पर ही सुलझाया गया। इससे न सिर्फ मामलों का त्वरित निस्तारण हुआ, बल्कि आम नागरिकों का प्रशासन पर भरोसा और मजबूत हुआ।

तहसीलवार निस्तारण की स्थिति

नैनीताल तहसील – 2237 प्रकरण

रामनगर – 1280

कालाढूंगी – 767

हल्द्वानी – 728

धारी – 695

श्री कैंचीधाम – 405

लालकुआं – 335

खनस्यू – 325

बेतालघाट – 298

सबसे अधिक निस्तारण तहसील नैनीताल में किया गया है।

अतिक्रमण पर सख्ती, 200 से अधिक कब्जे हटाए

जिले में प्रशासन ने सरकारी भूमि से करीब 200 अतिक्रमण हटाकर सख्त संदेश दिया है।

मार्गों पर अवैध कब्जे के 142 मामलों में से 131 का निस्तारण

सिंचाई गूल पर अतिक्रमण के 20 में से 11 मामलों का समाधान

सार्वजनिक मार्गों व नहरों पर 62 में से 54 अतिक्रमण हटाए गए।

अन्य राजस्व विवादों में भी तेज कार्रवाई

पैमाइश – 1011 में से 921 मामले निस्तारित

मेढ़ व खेत सीमा विवाद – 121 में से 106

कुर्रा नक्शा – 73 में से 53

नाम संशोधन – 84 में से 81

अन्य राजस्व मामले – 127 में से 116 का समाधान

डीएम रयाल का स्पष्ट संदेश

जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि_“निर्विवाद विरासत और राजस्व मामलों का निस्तारण एक अभियान के रूप में जारी रखा जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

जनता को राहत, प्रशासन पर भरोसा मजबूत

जिला प्रशासन नैनीताल द्वारा किए गए इन निर्णायक प्रयासों से राजस्व एवं नागरिक सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ी है, मामलों के निस्तारण में गति आई है। सबसे अहम और बड़ी बात ये कि

आम नागरिकों को समयबद्ध न्याय और राहत मिली है।

निर्विवाद विरासत मामलों के शीघ्र निस्तारण की दिशा में नैनीताल जनपद ने एक मिसाल कायम की है, जो अन्य जिलों के लिए भी प्रशासनिक मॉडल बन सकता है।