देहरादून में डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 4.0 सफल फेस ऑथेंटिकेशन से पेंशनभोगियों को बड़ी राहत….

देहरादून – कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा देशभर में चलाए जा रहे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (DLC) अभियान 4.0 के तहत देहरादून में 20 नवंबर 2025 को अभियान का सफल आयोजन किया गया। इस दौरान पेंशनभोगियों को फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से आसानी से अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने में सहायता प्रदान की गई।

अभियान के तहत निदेशक सुश्री दिव्या ए. बी. ने देहरादून स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वसंत विहार शाखा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की राजपुर रोड शाखा और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (प्रधान डाकघर) के डीएलसी शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने पेंशनभोगियों से बातचीत कर डिजिटल सेवाओं की प्रगति की जानकारी ली। अति-वरिष्ठ एवं असमर्थ पेंशनभोगियों तक डिजिटल सेवाएं पहुँचाने के लिए टीमों ने घर-घर जाकर भी DLC जनरेट किए, जो अभियान की विशेष उपलब्धि रही।

अभियान 4.0 को राष्ट्रव्यापी स्तर पर 2,000 से अधिक शहरों और कस्बों में संचालित किया जा रहा है। विभाग द्वारा बताया गया कि पिछले वर्ष DLC 3.0 (2024) के दौरान 1.62 करोड़ से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा किए गए थे, जिनमें से 50 लाख फेस ऑथेंटिकेशन आधारित थे। इस वर्ष चल रहे DLC 4.0 (2025) में रिकॉर्ड स्तर की भागीदारी दिख रही है और 2 करोड़ प्रमाणपत्र जमा होने का लक्ष्य आसानी से पूरा होने की उम्मीद है।

निदेशक दिव्या ए. बी. 21 नवंबर को टिहरी गढ़वाल में भी DLC शिविरों का निरीक्षण करेंगी और कार्यक्रम के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए SBI, UBI, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, UIDAI, NIC तथा पेंशनभोगी कल्याण संघों के साथ बैठकें करेंगी। यह अभियान वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग पेंशनभोगियों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के प्रयोग से पेंशनभोगी बिना किसी उपकरण या बायोमेट्रिक मशीन के, सिर्फ स्मार्टफोन से अपना DLC जमा कर सकते हैं।

केंद्रीय मंत्रालय ने बताया कि अभियान को दूरदर्शन, आकाशवाणी, डिजिटल मीडिया और समाचारपत्रों के माध्यम से व्यापक समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते पेंशनभोगियों में जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। वहीं एनआईसी के डीएलसी पोर्टल द्वारा रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि अभियान की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा सके। विभाग ने कहा कि पेंशनभोगियों की सुविधा और डिजिटल सशक्तिकरण के लिए सुधारों का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।