दिशा समिति की छह घंटे चली बैठक में सांसद सख्त, बोले—जनहित से बड़ा कुछ नहीं, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

हल्द्वानी – केंद्र एवं राज्य सरकार की विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए मंगलवार को काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित हुई। करीब छह घंटे तक चली बैठक में नैनीताल-ऊधमसिंहनगर के सांसद एवं दिशा समिति के अध्यक्ष अजय भट्ट ने विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तार से समीक्षा करते हुए स्पष्ट कहा कि जनहित सर्वोपरि है और विकास कार्यों में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक की शुरुआत में सांसद ने तीन माह पूर्व दिए गए निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट तलब की। उन्होंने कहा कि जिन विभागों ने संतोषजनक कार्य किया है, उनकी सराहना की जाएगी, लेकिन जहां अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है, वहां जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई होगी।

351 करोड़ की आरडीएसएस योजना की होगी जांच

विद्युत विभाग की आरडीएसएस योजना की समीक्षा के दौरान सांसद ने कार्यों की धीमी गति और जनप्रतिनिधियों को जानकारी न दिए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने करीब 351 करोड़ रुपये की इस योजना की जांच कराने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए और विस्तृत रिपोर्ट मांगी।

सितंबर तक पूरा हो गेठिया मानसिक चिकित्सालय

सांसद ने गेठिया में निर्माणाधीन मानसिक चिकित्सालय की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित विभाग को सितंबर 2026 तक हर हाल में अस्पताल का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके शुरू होने से कुमाऊं के मरीजों को उपचार के लिए देहरादून नहीं जाना पड़ेगा।

भवाली मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल को मिलेगी गति

बैठक में भवाली में प्रस्तावित मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है और जल्द ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।

आपदा से पहले तीन माह का राशन और दवाओं का स्टॉक

पर्वतीय क्षेत्रों में मानसून और संभावित आपदा को देखते हुए सांसद ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि तीन माह का राशन, गैस, दवाइयों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जाए। श्रीलंका टापू क्षेत्र में स्वास्थ्य, बिजली, राशन और दवाओं की निर्बाध उपलब्धता के भी निर्देश दिए गए।

तीनपानी-गोरापड़ाव सड़क हादसों पर सख्ती

तीनपानी, गोरापड़ाव, लालकुआं और बरेली रोड पर लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर सांसद ने गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने एनएचएआई, पुलिस, परिवहन विभाग और यूपीसीएल को संयुक्त कार्रवाई करते हुए दुर्घटना संभावित स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे, स्ट्रीट लाइट, साइनेज लगाने तथा रातभर पुलिस चेकिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

स्मार्ट मीटर शिकायतों का होगा समाधान

विधायक सुमित हृदयेश द्वारा स्मार्ट मीटर से बढ़े बिजली बिलों का मुद्दा उठाए जाने पर सांसद ने विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को पारदर्शी जानकारी दी जाए और सभी शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए।

सड़क, पुल और मोबाइल नेटवर्क पर भी समीक्षा

बैठक में काठगोदाम मोटर पुल, अमृतपुर बाईपास, यूयूएसडीए की सीवरेज परियोजनाओं तथा मोबाइल नेटवर्क विस्तार की समीक्षा भी की गई। सांसद ने स्पष्ट किया कि यूयूएसडीए पहले खोदी गई सड़कों की मरम्मत पूरी करे, उसके बाद ही नई खुदाई की जाए।

किसानों, शिक्षा और गौ संरक्षण पर विशेष जोर

कृषि विभाग को किसान सम्मान निधि से वंचित पात्र किसानों को योजना से जोड़ने, मशरूम उत्पादन एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग को जर्जर विद्यालय भवनों के स्थान पर नए भवनों के प्रस्ताव तैयार करने और शिक्षकों की कमी दूर करने को कहा गया। वहीं पशुपालन विभाग को गौशालाओं के विस्तार और निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए।

पीएम आवास, जल जीवन मिशन और गैस पाइपलाइन की समीक्षा

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, मातृत्व वंदना योजना, जल जीवन मिशन, एचपीसीएल गैस पाइपलाइन परियोजना तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा की गई। सांसद ने सभी योजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान ग्राम्य विकास विभाग की स्वरोजगार योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए गए।

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरम्वाल, विधायक सुमित हृदयेश, विधायक सरिता आर्या, मेयर गजराज सिंह बिष्ट, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।