रुद्रपुर में पीएम आवास योजना के 1872 आवास जल्द होंगे आवंटित, सचिव आवास ने किया स्थलीय निरीक्षण

रुद्रपुर – प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रुद्रपुर के बागवाला क्षेत्र में निर्मित 1872 आवासों का लाभ जल्द ही पात्र लाभार्थियों को मिलने जा रहा है। सचिव आवास एवं राज्य सम्पत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने रुद्रपुर पहुंचकर विकास प्राधिकरण की विभिन्न निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान सचिव ने बागवाला स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 156 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 1872 आवासों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि परियोजना का लोकार्पण शीघ्र कराया जाएगा तथा पात्र लाभार्थियों को आवासों की चाबियां सौंपी जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लाभार्थियों से आवश्यक धनराशि जमा कराने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि आवासों का आवंटन समयबद्ध तरीके से पूरा हो सके।

विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत प्रति आवास तीन लाख रुपये की सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है, जबकि तीन लाख रुपये लाभार्थी को जमा करने हैं। अब तक 185 लाभार्थियों द्वारा पूर्ण धनराशि जमा कर दी गई है, जबकि 222 अन्य लाभार्थियों को पत्र और दूरभाष के माध्यम से भुगतान के लिए सूचित किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि आवासीय परिसर में साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण का कार्य जारी है। परिसर में पौधरोपण किया जा रहा है तथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की स्थापना और परीक्षण भी पूरा कर लिया गया है।

निरीक्षण के दौरान सचिव ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री स्तर से कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत नई परियोजनाओं के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

इसके बाद सचिव ने त्रिशूल चौक के समीप लोक निर्माण विभाग की 6.5 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित कुमाऊं कॉमर्शियल कुटीर बहुमंजिला परियोजना का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत बहुमंजिला आवासीय एवं व्यावसायिक भवन विकसित किए जाएंगे, जिसकी प्रारंभिक डीपीआर शासन को भेजी जा चुकी है।

सचिव ने रामपुर रोड स्थित प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना का भी निरीक्षण किया। विकास प्राधिकरण के अनुसार 48 एकड़ भूमि पर लगभग 72 करोड़ रुपये की लागत से ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करने की योजना है, जिसकी डीपीआर शासन को प्रेषित की जा चुकी है। सचिव ने कहा कि इस परियोजना के पूर्ण होने से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोगों को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

इसके अलावा सचिव ने त्रिशूल चौक से मेडिकल कॉलेज तक सड़क चौड़ीकरण कार्य तथा कलेक्ट्रेट परिसर में निर्माणाधीन विकास प्राधिकरण कार्यालय का भी निरीक्षण किया और कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जय किशन, मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी, सचिव विकास प्राधिकरण पंकज उपाध्याय, नगर आयुक्त शिप्रा जोशी, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता गजेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।