जीएसटी कार्यों में देरी पर भड़का टैक्स बार, पूर्णकालिक अधिकारी की उठाई मांग

रामनगर – राज्य कर कार्यालय, रामनगर में पूर्णकालिक राज्य कर अधिकारी की नियुक्ति की मांग को लेकर रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन ने संयुक्त आयुक्त, राज्य कर विभाग, कुमाऊँ संभाग, हल्द्वानी हेमा बिष्ट को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन का कहना है कि अधिकारी के अतिरिक्त दायित्वों के कारण जीएसटी से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिससे करदाताओं, व्यापारियों और अधिवक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट डॉ. पूरन चन्द्र पाण्डे एवं उपसचिव एडवोकेट डॉ. मनु अग्रवाल द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि जुलाई 2026 में हुए स्थानांतरण के बाद रामनगर कार्यालय में नए राज्य कर अधिकारी की नियुक्ति तो हुई, लेकिन उन्हें हल्द्वानी सेक्टर के एसआईआर (SIR) संबंधी कार्यों का अतिरिक्त दायित्व भी सौंप दिया गया है। इसके चलते वे रामनगर कार्यालय में जीएसटी से जुड़े मामलों के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं।

ज्ञापन में कहा गया कि रामनगर कुमाऊँ का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में व्यापारी, करदाता और अधिवक्ता जीएसटी संबंधी कार्यों के लिए राज्य कर कार्यालय पहुंचते हैं। अधिकारी की अनुपलब्धता के कारण करदाताओं की समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हो पा रहा है और विभागीय कार्यों के निस्तारण में भी देरी हो रही है।

एसोसिएशन ने मांग की कि वर्तमान राज्य कर अधिकारी को एसआईआर संबंधी अतिरिक्त दायित्वों से मुक्त कर रामनगर कार्यालय में पूर्णकालिक रूप से तैनात किया जाए। यदि यह संभव न हो तो किसी अन्य राज्य कर अधिकारी को रामनगर कार्यालय के जीएसटी कार्यों के लिए अधिकृत किया जाए, ताकि विभागीय कार्य सुचारु रूप से संचालित हो सकें।

ज्ञापन प्राप्त करने के बाद संयुक्त आयुक्त हेमा बिष्ट ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि मामले का परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एसोसिएशन ने उम्मीद जताई कि शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर क्षेत्र के व्यापारियों, करदाताओं और अधिवक्ताओं को राहत प्रदान की जाएगी।