Skip to content 
उत्तराखंड सरकार ने आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत उपनल कर्मियों की हड़ताल पर कड़ा रुख अपनाया है। शासन ने सभी विभागों, निगमों और संस्थानों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जो भी उपनल कार्मिक बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित हैं, उन्हें तत्काल चिन्हित किया जाए और उनकी अनुपस्थिति दर्ज की जाए।
साथ ही, “नो वर्क-नो पे” नीति का सख्ती से पालन अनिवार्य किया गया है। शासन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित विभागों को आदेशों से अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
