मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें राज्य की पहली योग नीति और कर्मचारियों, पेंशनरों व उनके आश्रितों के लिए गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज की नई व्यवस्था शामिल है।
योग नीति 2025 के प्रमुख बिंदु:
- राज्य में पांच नए योग हब स्थापित किए जाएंगे, जिनमें टिहरी झील, जागेश्वर, व्यास घाट, मुक्तेश्वर और कोलीढेक झील शामिल हैं।
- पर्वतीय क्षेत्रों में योग केंद्रों को परियोजना लागत का 50% (अधिकतम ₹20 लाख) और मैदानी क्षेत्रों में 25% (अधिकतम ₹10 लाख) तक का अनुदान मिलेगा।
- राज्य में योग और प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय की स्थापना की जाएगी, जो नीति के संचालन, नियमन और अनुदान वितरण का कार्य करेगा।
गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज की नई व्यवस्था:
- सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को गोल्डन कार्ड के माध्यम से कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के प्रभावी संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग को ₹75 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है, जिससे अस्पतालों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- अन्य महत्वपूर्ण कैबिनेट निर्णय:
- उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन कर स्थानीय ठेकेदारों के लिए कार्य सीमा ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ की गई है।
- उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति 2025 को मंजूरी दी गई, जिससे राज्य में बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा।
- देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के तीमारदारों के लिए सस्ती दरों पर विश्राम गृहों की स्थापना की जाएगी।
