समीक्षा बैठक में अंत्योदय योजना के बारे में मंत्री रेखा आर्य ने कहा लाभार्थी को ही मिले सब्सिडी का लाभ….
देहरादून- शुक्रवार को प्रदेश की खाद्य,नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों की मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय स्थित वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली भवन में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को मुफ्त गैस रिफिल सिलेण्डर के संबंध में समस्त जिलापूर्ति अधिकारियों और ऑयल कंपनी के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में समीक्षा बैठक की बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने अंत्योदय योजना के बारे में जानकारी ली और कहा कि योजना का सही प्रकार से क्रियान्वयन हो और पात्र लाभार्थी को ही सब्सिडी का लाभ मिले इस हेतु समस्त ऑयल कंपनियों ने अभी तक जिन अंत्योदय कार्ड धारकों के एल.पी.जी आई. डी. की मैपिंग नही की गई है
उसकी मैपिंग कराना सुनिश्चित करें और इसकी रिपोर्ट समस्त जिलापूर्ति अधिकारियों को उपलब्ध कराएं तत्पश्चात पूर्ति अधिकारी रिपोर्ट बनाकर निदेशालय स्तर को प्रेषित करें। ताकि विभाग इस संबंध में आगे की कार्यवाही करते हुए लाभार्थियों को योजना का लाभ पहुंचा सके। कि राज्य में कितने ऐसे राशनकार्ड धारक हैं जिनके गैस कनेक्शन एक्टिव हैं अगर हैं तो क्या वो गैस ले रहे हैं या नही इसकी विस्तृत रिपोर्ट बनाते हुए मार्च 2023 तक बनाकर विभाग को भेज दिया गया है खाद्य मंत्री ने बताया कि अभी तक राज्य में इस योजना के अंतर्गत माह दिसंबर 2022 तक 1 लाख 48 हजार 411 निःशुल्क गैस रिफिल सिलेंडर अंत्योदय कार्ड धारकों को उपलब्ध कराने के साथ ही सब्सिडी भी उनके खातों में भेज दी गई है।
वहीं मंत्री रेखा आर्या ने सभी जिलापूर्ति अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपने-अपने जनपदों में योजना की जानकारी हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि आमजनमानस को योजना की सही प्रकार से जानकारी प्राप्त हो। खाद्य मंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों की हर सम्भवतः मदद की कोशिश कर रही है, पहले फ्री राशन और अब राशन कार्डधारकों के लिए फ्री गैस सिलेंडर दिया जा रहा है और सरकार के इस फैसले से लोगों को बहुत राहत मिल रही है।राज्य सरकार द्वारा अन्तोदय अन्न योजना के अंतर्गत राशनकार्ड धारको को वित्तीय वर्ष 2022-23 में तीन गैस सिलेंडर रिफिल निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।
जिस हेतु आयल कंपनियों को धनराशि उनके खातों में एडवांस रोलिंग के रूप में दी गई है।स्कीम का लाभ केवल अंत्योदय कार्डधारकों को मिलेगा, जिनकी संख्या प्रदेश में करीब एक लाख 84 हजार है। इस योजना पर सालाना करीब 55 करोड़ का खर्चा आएगा। इस अवसर पर सचिव खाद्य ब्रजेश कुमार संत उपायुक्त पीएस पांगती ,आरएमओ सीएम घिल्डियाल सहित समस्त जिलापूर्ति अधिकारी और ऑयल कंपनियों के पदाधिकारी उपस्थित रहे
लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -
👉 वॉट्स्ऐप पर हमारे समाचार ग्रुप से जुड़ें
👉 फ़ेसबुक पर पेज को लाइक और फॉलो करें
Subscribe to our channel
