देहरादून – उत्तराखंड पुलिस के सिविल पुलिस उपनिरीक्षक (एसआई/सीनियर एसआई) और एलआईयू संवर्ग में पदोन्नति में हो रही देरी तथा वरिष्ठता संबंधी विसंगतियों को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि 17 से 18 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी करने के बावजूद कई वरिष्ठ उपनिरीक्षक अब तक पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका आरोप है कि विभागीय प्रक्रिया में देरी और कैडर संबंधी विसंगतियों के चलते पात्र अधिकारियों को समय पर आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पा रहा है।
वरिष्ठता और पदोन्नति को लेकर उठे सवाल
प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सिविल पुलिस और एलआईयू संवर्ग के उपनिरीक्षक थानों में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, विवेचना, साइबर अपराध, वीआईपी ड्यूटी और न्यायालय से जुड़े कार्यों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। चौबीसों घंटे की ड्यूटी और मैदानी चुनौतियों के बीच काम करने वाले इन अधिकारियों को लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार है।
विज्ञप्ति में उत्तर प्रदेश और अन्य पड़ोसी राज्यों में वर्ष 2013-14 बैच के उपनिरीक्षकों के निरीक्षक पद पर पदोन्नत होने तथा उत्तराखंड पुलिस की एपी और पीएसी शाखाओं में वर्ष 2015 बैच के उपनिरीक्षकों को पदोन्नति मिलने का उल्लेख किया गया है। इसके विपरीत सिविल पुलिस संवर्ग के वरिष्ठ उपनिरीक्षकों के पदोन्नति से वंचित रहने पर सवाल उठाए गए हैं। विज्ञप्ति जारी करने वालों का कहना है कि इससे वरिष्ठता का संतुलन प्रभावित होने के साथ अधिकारियों के मनोबल पर भी असर पड़ रहा है।
मैदानी जिम्मेदारियां अधिक, पदोन्नति के अवसर सीमित होने की शिकायत
प्रेस नोट में कहा गया है कि थानों और कोतवालियों का दैनिक कार्यभार, विवेचनाएं, त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, वीआईपी ड्यूटी और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी बड़े स्तर पर सिविल पुलिस के उपनिरीक्षकों के कंधों पर रहती है। जनता के प्रति सीधी जवाबदेही और लगातार दबाव के बीच काम करने के बावजूद पदोन्नति के अवसरों में देरी से अधिकारियों में निराशा बढ़ रही है।
58 थानों के उच्चीकरण के बाद कैडर रिव्यू की मांग
विज्ञप्ति में वर्ष 2025 में राज्य के 58 थानों को कोतवाली के रूप में उच्चीकृत किए जाने और कुल 112 कोतवालियां होने का हवाला देते हुए कहा गया है कि निरीक्षक स्तर के पदों और पर्यवेक्षणीय जिम्मेदारियों की आवश्यकता बढ़ी है। ऐसे में निरीक्षक संवर्ग का वर्तमान जरूरतों के अनुरूप पुनर्गठन किया जाना जरूरी है, ताकि अनुभवी और पात्र उपनिरीक्षकों को पदोन्नति का अवसर मिल सके।
शासन और पुलिस मुख्यालय से उठाई तीन प्रमुख मांगें
पदोन्नति में देरी और वरिष्ठता संबंधी विसंगतियों को दूर करने के लिए प्रेस विज्ञप्ति में शासन और पुलिस मुख्यालय से तीन प्रमुख कदम उठाने की मांग की गई है।
- समग्र कैडर रिव्यू: वर्ष 2025 में उच्चीकृत 58 कोतवालियों, वर्तमान कार्यभार, बढ़ते साइबर अपराध और विवेचनात्मक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निरीक्षक संवर्ग का वैज्ञानिक एवं तथ्यात्मक आधार पर पुनर्गठन किया जाए।
- अद्यतन वरिष्ठता सूची और समयबद्ध डीपीसी: निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर चुके पात्र उपनिरीक्षकों और वरिष्ठ उपनिरीक्षकों की वरिष्ठता-सह-पात्रता सूची तैयार कर विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक समयबद्ध तरीके से आयोजित की जाए।
- वार्षिक पदोन्नति कैलेंडर: पुलिस विभाग में भी निश्चित वार्षिक पदोन्नति कैलेंडर लागू किया जाए, जिससे रिक्त पदों और सेवानिवृत्तियों के आधार पर प्रत्येक वर्ष समय से पदोन्नति प्रक्रिया पूरी हो सके।
मनोबल बनाए रखने के लिए समय पर निर्णय की अपेक्षा
प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पुलिस बल की कार्यक्षमता और मनोबल बनाए रखने के लिए पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्धता और वरिष्ठता का उचित ध्यान रखा जाना आवश्यक है। शासन और पुलिस मुख्यालय से इस विषय पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कार्रवाई करने की अपेक्षा जताई गई है। यह प्रेस नोट प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से संबंधित अधिकारियों की मांगों को शासन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
