रुद्रपुर-रुद्रपुर क्षेत्र की सबसे ज्वलंत समस्याओ में से एक नजूल भूमि पर निवासरत हजारों परिवारों को उनकी भूमि का मालिकाना मिले इसके लिये रुद्रपुर के विधायक शिव अरोरा ने बस्तियों में रहने वाले हजारों परिवारों की लड़ाई लंबे से लड़ते आ रहे, उन्होंने इस विषय को जिला अध्यक्ष रहते संग़ठन के स्तर से उस समय के मुख्यमंत्री से लेकर अनेको मंचो पर मालिकाना हक की आवाज को उठाया है । वही पिछले साल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अपने पहले ही विधानसभा सत्र में नजूल भूमि संशोधन के विषय को उठाया था,
नजूल पर मालिकाना हक के सन्दर्भ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा 11 दिसम्बर वर्ष 2021 को जो नजूल नीति लायी गयी थी वह उस समय के जनप्रतिनिधि की जगरूकता के अभाव में तकनीकी खामी के चलते इतनी जटिल थी , जो आमजन के उद्देश्य की पर खरी उतरती नजर नही आ रही थी ,उस नीति के अंतर्गत एक आवेदन मात्र आया जिसको भी मालिकाना हक नही मिला ।
वही हाल ही में पन्तनगर में हुई विधानसभावार समीक्षा बैठक में भी क्षेत्रीय विधायक शिव अरोरा ने नजूल नीति में संशोधन विषय को रखा था जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा नगर विकास विभाग को इसपर कार्यवाही के निर्देश दिये थे वही कल सम्पन्न हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नजूल नीति संशोधन विषय को लिया जिसमें 50 वर्ग मीटर तक आर्थिक आधार पर निशुल्क मालिकाना हक मिले इसपर केबिनेट की मोहर लग गयी इसमे BPL शब्द को समाप्त करते हुए आर्थिक आधार यानी प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पात्रता है
उसी पात्रता को पूरा करते हुए आर्थिक आधार पर निशुल्क मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो गया। वही इस नीति को एक वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया। विधायक शिव अरोरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके देहरादून कार्यालय पर मुलाकात कर इस गम्भीर समस्या के समाधान हेतु आभार जाता । विधायक शिव अरोरा बोले इस नजूल नीति में संशोधन से हजारों गरीब परिवारों को इसका निशुल्क लाभ मिलेगा , कई वर्षों से चली रही इस ज्वलंत समस्या का समाधान होगा ।
निश्चित रूप से प्रदेश की धामी सरकार लगातार जनहित में कार्य कर रही है और गरीब के दर्द को समझते हुए इस नीति में संशोधन करना एक ऐतिहासिक निर्णय है। विधायक बोले मुख्यमंत्री धामी लगातार रुद्रपुर को एक के बाद एक बडी सौगात दे रहे हैं यह हम सभी के लिये गर्व का विषय है।
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