उत्तराखण्ड ज़रा हटके हल्द्वानी

सड़कों पर बैठे हज़ारों लोगों को के देख सरकार ने बदली रणनीति अब इस तारीख से हटेगा अतिक्रमण….

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हल्द्वानी- बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर अमल से पहले सीमांकन के विरोध में बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर आया। लिहाजा प्रशासन और रेलवे ने अपनी रणनीति बदलते हुए जमीनी सीमांकन न करते हुए कागजी काम पूरा कर लिया है। अब 10 तारीख को अतिक्रमण ढहाने की तैयारी है। इसके लिए प्रशासन ने फोर्स, जेसीबी से लेकर बुलडोजर तक के इंतजाम कर लिए हैं। इधर, प्रशासन और रेलवे की कार्रवाई के खिलाफ भारी ठंड के बीच शांतिपूर्ण तरीके से 10 घंटे तक सड़क पर बैठकर लोगों ने अपना विरोध जताया।

 

बुधवार को रेलवे और प्रशासन की टीम को रेलवे भूमि पर सीमांकन करना था। साथ ही देखना था कि रेलवे की ओर से पूर्व में लगाए गए सीमांकन खंभे मौजूद हैं या नहीं। इसके अलावा राजस्व और रेलवे के नक्शे का मिलान भी करना था। इसकी सूचना मिलते ही लोग विरोध की तैयारियों में जुट गए। हालांकि इसकी तैयारी सोमवार रात को हुई बैठक में कर ली गई थी कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया जाएगा।

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बुधवार को सीमांकन के लिए प्रशासन की टीम के पहुंचने से पहले ही बनभूलपुरा के लोग सुबह आठ बजे से बनभूलपुरा चौकी पहुंचना शुरू हो गए। कुछ ही देर में करीब 25 हजार लोग सड़कों पर बैठ गए। उनके साथ महिलाएं और स्कूली बच्चे भी थे। इस बीच विधायक सुमित हृदयेश समेत कई राजनीतिक, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आंदोलन का समर्थन किया।

 

 

विरोध की सूचना पर जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास किया लेकिन वे नहीं माने। लोग अधिक होने और पुलिस फोर्स कम होने के कारण जिला प्रशासन और रेलवे ने तय किया है कि अतिक्रमण ढहाने के दौरान ही सीमांकन किया जाएगा। इससे पहले प्रशासन और रेलवे के अधिकारियों की बैठक एडीएम अशोक जोशी की अध्यक्षता में हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर हुई। बैठक में एसडीएम मनीष कुमार ने राजस्व विभाग के नक्शे से रेलवे का नक्शा मिलाया।

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इस बीच तय किया गया कि दस जनवरी को अतिक्रमण तोड़ा जाएगा। उसी दिन नपाई की जाएगी। शाम करीब 3:35 बजे लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एडीएम अशोक जोशी को सौंपा। इसके बाद शाम छह बजे सड़कों से उठकर अपने घरों को चले गए।सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला स्टे तो…सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला तो जिला प्रशासन 10 जनवरी से अतिक्रमण में बुलडोजर चलाएगा। 31 दिसंबर को सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित किया जाएगा। दो जनवरी को मुनादी होगी। फोर्स के ठहरने को लेकर स्थानों का चयन कर शौचालय और पानी का इंतजाम देखा जाएगा। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि मुख्य रेलवे लाइन से कहीं 400 फीट से लेकर 820 फीट तक अतिक्रमण है।

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हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास से होगी शुरुआत बैठक में रेलवे के अधिकारियों ने प्रशासन के अधिकारियों से अनुरोध किया कि सबसे पहले हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास से अतिक्रमण हटाया जाए। यहां एक तो कच्ची बस्ती है। दूसरा यहां पर सबसे कम 400 फीट में ही अतिक्रमण है। एडीएम अशोक जोशी ने रेलवे के निवेदन को मान लिया।

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