देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की ताज़ा बैठक में राज्य के व्यापक विकास और संरक्षण से जुड़े छह प्रमुख प्रस्तावों को हरी झंडी मिली:
मुख्य स्वीकृतियाँ:
- जैव‑प्रौद्योगिकी परिषद: दो केंद्रों में पूर्व सृजित 46 पदों के संचालन हेतु नियमावली को स्वीकृति।
- खनन निरीक्षण: उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार खनन विभाग में 18 नए पदों की स्थापना।
- ‘वेटलैंड जोन’ सुधार: आसन बैराज के 53 किमी क्षेत्र को ‘वेटलैंड जोन’ घोषित किया गया, जिससे पारिस्थितिक संतुलन की दिशा में बड़ा कदम।
- फ्लड ज़ोन विकास: रिस्पना और बिंदाल नदियों में सीवेज प्लांट, मोबाइल/रोपवे टावर और एलीवेटेड रोड जैसे स्वीकृत सार्वजनिक निर्माण।
- महिला और बाल विकास: आबकारी से प्राप्त 1% सेस को सीधे महिला–बाल कल्याण योजनाओं में खर्च करने हेतु नियमावली।
- स्वास्थ्य, शिक्षा व कृषि सुधार: इन क्षेत्रों में भी संकेतित विकासात्मक निर्णय लिए गए, जिनसे राज्य की व्यापक सामाजिक-आर्थिक उन्नति संभव होगी।
सरकार की दृष्टि और लाभ:
- अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा जैव‑प्रौद्योगिकी परिषद के माध्यम से।
- खनन उद्योग में नैतिक व पारदर्शी संचालन सुनिश्चित होगा।
- पर्यावरण सशक्तिकरण: वेटलैंड जोन की घोषणा से नदी पारिस्थितिकी संरक्षित होगी।
- शहरी बुनियादी सुविधा: फ्लड ज़ोन में किफ़ायती इंफ्रास्ट्रक्चर विकास संभव होगा।
- महिला–बाल कल्याण: सीधी निधि आने से योजनाओं में निरंतरता बनी रहेगी।
मुख्यमंत्री धामी का संदेश:
धामी ने कहा, “इस निर्णयों का उद्देश्य वन, विज्ञान और समाज – तीनों को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाना है। सरकार समयबद्ध रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी।”
यह लेख सरकारी पोर्टल, राज्य स्तरीय प्रेस विज्ञप्ति, स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया पर साझा करने के लिए तैयार है।
यदि आप चाहें तो इसमें अधिकारियों के उद्धरण, कार्ययोजना तालिका, या कार्यान्वयन समयसीमा जैसी और जानकारी जोड़कर इसे और सशक्त बनाए जा सकते हैं
