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भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए मुख्यमंत्री धामी का सख्त रुख, 1064 हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक में दिए कड़े निर्देश…..

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देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1064 हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक में भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सभी विभागों को अपने स्तर पर ठोस प्रयास करने होंगे। बैठक में हेल्पलाइन की प्रभावशीलता बनाए रखने, शिकायतों का त्वरित समाधान करने और भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन विभागों में अधिक शिकायतें आ रही हैं, वे तुरंत समाधान की प्रक्रिया तेज करें। भ्रष्टाचार की शिकायत पर न केवल गहन जांच हो, बल्कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई भी की जाए। शिकायतकर्ताओं की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य होगा, और सही शिकायतों पर उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाएगा।

 

लंबे समय से एक ही पद पर जमे अधिकारियों के तबादले के निर्देश

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को लंबे समय तक एक ही पद पर बनाए रखना भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकता है। इसलिए, सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि समय-समय पर स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाए। उन्होंने भ्रष्टाचार रोकने के लिए विभागीय स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने और उन्हें प्रशिक्षण देने का भी निर्देश दिया।

 

भ्रष्टाचार पर हुई अब तक की कार्रवाई

बैठक में बताया गया कि पिछले तीन वर्षों में 66 ट्रैप ऑपरेशन किए गए हैं, जिनमें 72 भ्रष्ट अधिकारियों को हिरासत में लिया गया है। राजस्व विभाग, पुलिस और विद्युत विभाग में सबसे अधिक भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। 2025 में अब तक टोल-फ्री नंबर 1064 और वेबसाइट के माध्यम से 343 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन पर कार्रवाई जारी है। सरकार ने रिवॉल्विंग फंड के तहत शिकायतकर्ताओं को ट्रैप की गई धनराशि लौटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस योजना के तहत वर्तमान में 33 लोगों को उनकी राशि लौटाने की प्रक्रिया जारी है।

 

विजिलेंस को मिलेगी ज्यादा मजबूती

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को सतर्कता विभाग (विजिलेंस) के साथ मिलकर काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए विजिलेंस की भूमिका को मजबूत किया जाएगा और सीएम हेल्पलाइन 1905 के साथ 1064 हेल्पलाइन की भी नियमित समीक्षा होगी।

 

बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी

इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव न्याय, सतर्कता निदेशक सहित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारी (वर्चुअल माध्यम से) उपस्थित रहे।

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