महिला सशक्तिकरण को मिलेगी नई दिशा, योजनाओं में भी होंगे अहम बदलाव
देहरादून – उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने घोषणा की है कि 20 मई से प्रदेश में 7000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इसके लिए जिलावार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
रेखा आर्या ने बताया कि हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों की अनंतिम चयन सूची पहले ही जारी हो चुकी है और हरिद्वार की सूची भी जल्द जारी की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी आपत्तियों का निस्तारण तय समयसीमा में कर अंतिम सूची प्रकाशित की जाए।
बैठक में राज्य की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा भी की गई।
- मुख्यमंत्री जच्चा-बच्चा शुभ जीवन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों की देखभाल के लिए स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
- एकल महिला स्वरोजगार योजना में अब एकल महिलाओं को 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- महिला कल्याण कोष और बहुमुखी सहायता निधि योजना के तहत आपदा या संकट के समय महिलाओं और बच्चों को ₹5,000 से ₹25,000 तक की तत्काल सहायता दी जाएगी।
इसके अलावा, नंदा गौरा योजना में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब 12वीं के बाद ग्रेजुएशन या स्किल आधारित कोर्स करने वाली बेटियों को भी ₹51,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
इस मौके पर सचिव चंद्रेश कुमार, निदेशक प्रशांत आर्य, उप निदेशक विक्रम सिंह समेत कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस पहल के ज़रिए सरकार न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में काम कर रही है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और सम्मान भी सुनिश्चित कर रही है।
