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रुद्रपुर-केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट के ड्रीम प्रोजेक्ट जमरानी बांध परियोजना में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, जमरानी बांध परियोजना के वित्तपोषण को लेकर हो रही देरी में बड़ी उपलब्धि मिली है। शुक्रवार को जल संसाधन सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता आयोजित बैठक में जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 90:10 के अंतर्गत निवेश में स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। अब जमरानी बांध परियोजना निर्माण शीघ्र शुरू होगा।
केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट के विभिन्न प्रयासों से जमरानी बांध परियोजना के जल्द धरातल में बनने के लिए अब ज्यादा समय नहीं है। दरअसल अब तक जमरानी बांध परियोजना के लिए भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा परियोजना को 80% ऋण श्रेणी के अंतर्गत एडीबी को जनवरी 2020 में संदर्भित किया गया था, और परियोजना की केंद्रीय जल आयोग भारत सरकार ने समस्त तकनीकी स्वकृतिया प्राप्त हैं, परंतु नंबर 2021 से एडीबी परियोजना में तकनीकी मूल्यांकन की गतिविधि संचालित की जा रही थी। तथा परियोजना के वित्तपोषण पर वस्तुस्थिति उक्त मूल्यांकन के परिणामों पर निर्भर थी जिससे निर्माण कार्य प्रारंभ होने में विलंब हो रहा था।
जिसके पश्चात केंद्रीय मंत्री भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखने के साथ ही जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु परिचालित करने का अनुरोध किया था, इसके अलावा भट्ट ने केंद्रीय जल आयोग के चेयरमैन आरके गुप्ता से जमरानी बांध परियोजना के संबंध में वार्ता की साथ ही उत्तराखंड के सचिव सिंचाई हरीश चंद्र सेमवाल सीवी जमरानी परियोजना में तेजी लाने के लिए बैठक में परियोजना को पीएमकेएसवाई के तहत वित्त पोषण कराने के निर्देश दिए थे।
जिसके फलस्वरूप आज जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के भारत सरकार से इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस प्राप्त हो गई है सचिव जल संसाधन भारत सरकार पंकज कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 90 अनुपात 10 के अंतर्गत निवेश की सूची प्रदान कर दी जाए और जमरानी बांध परियोजना निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारंभ किए जाने की संभावना जताई गई है
केंद्रीय मंत्री भट्ट ने बताया कि जमरानी परियोजना उनके लिए बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना है जिससे लाखों लोगों का हित जुड़ा हुआ है। जिसके लिए उनके द्वारा समय-समय पर केंद्र और राज्य से वार्ता को पत्राचार के साथ साथ मुलाकात करते हुए परियोजना के संदर्भ में तेजी से काम करने के प्रयास किए। भट्ट ने कहा कि पेयजल आपूर्ति के साथ जमरानी बांध परियोजना जनपद नैनीताल, उधम सिंह नगर, बरेली, रामपुर में सिंचाई की सुविधा और 14 मेगा वाट जल विद्युत उत्पादन करेगा।
भट्ट ने कहा कि फरवरी 2022 में भारत सरकार के जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत परियोजना के वित्त पोषण हेतु परिचालित पुनरीक्षित दिशा निर्देशों के अनुसार जमरानी परियोजना पीएमकेएसवाई के मानकों के अनुसार वित्त पोषण हेतु पात्र हुई। जिसके अंतर्गत परियोजना लागत का 90% हिस्सा अनुदान के रूप में दिया जाने का प्रावधान है जिसके पश्चात भट्ट ने केंद्रीय जल आयोग के चेयरमैन से वार्ता की और उत्तराखंड के सचिव सिंचाई हरीश चंद्र सेमवाल को भी तेजी लाने के निर्देश दिए जिसके फलस्वरूप यह बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है।
केंद्रीय मंत्री भट्ट ने कहा कि जमरानी बांध परियोजना के प्रोजेक्ट हेड़ प्रशांत विश्नोई को टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा वह जल्द केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर आगे की प्रक्रिया को तेजी से अमल में लाए जाने का प्रयास करेंगे साथ ही जल्द से जल्द जमरानी बांध परियोजना का टेंडर कर उसके निर्माण की राह भी प्रशस्त होगी।
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