मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 12 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इन फैसलों से राज्य में रोजगार, पर्यावरण, पेंशन, पर्यटन और प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे।
प्रमुख कैबिनेट निर्णय
- पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित का लाभ
2013 से कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रित का लाभ मिलेगा, जिससे उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। - ई-वाहनों पर टैक्स माफी
बैटरी, मोटर और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल वाहनों पर परिवहन टैक्स पूरी तरह माफ होगा; केवल जीएसटी देय रहेगा। - वाहन कन्वर्जन पर सब्सिडी
उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलता नियमावली के तहत वाहन कन्वर्जन पर सब्सिडी प्रक्रिया को सरल किया गया। देहरादून की सीएनजी व BS-6 सिटी बसों को 50% या अधिकतम ₹15 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। विक्रम व अन्य डीजल वाहनों के लिए भी सब्सिडी योजना लागू की जाएगी। - भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया में सुधार
उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही और उप निरीक्षक पदों की परीक्षा अब एक साथ आयोजित की जाएगी। सब-इंस्पेक्टर स्तर के सभी पदों की परीक्षा भी एकसमान तरीके से कराई जाएगी। - नए पदों का सृजन
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 15 नए पद सृजित किए गए (1 स्थायी, 14 आउटसोर्सिंग)। मानवाधिकार आयोग में 12 नए पद स्वीकृत हुए (7 नियमित, 5 आउटसोर्सिंग)। - नई पेंशन योजना में ग्रेच्युटी की सुविधा
नई पेंशन योजना में अब ग्रेच्युटी की सुविधा दी जाएगी, जैसा कि पुरानी सेवा व्यवस्था में होता था। एस्ट्रो की जगह SNA अकाउंट बनाया जाएगा, जिससे लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। - बदरीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत योजनाएं
बदरीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत चार योजनाएं स्वीकृत – शेष नेत्र लोटस वॉल, सुदर्शन चौक कलाकृति, ट्री एंड रिवर्स कल्चर और सुदर्शन चक्र स्कल्पचक्र।
