हल्द्वानी – आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शनिवार को कैम्प कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद, एमएसएमई के तहत सब्सिडी, बकाया भुगतान, पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी और प्लॉट पर कब्जा दिलाने सहित विभिन्न मामलों की सुनवाई की। उन्होंने अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया, जबकि गंभीर और लंबित मामलों में संबंधित अधिकारियों को जांच तथा आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
भूमि विवादों का समाधान तहसील स्तर पर ही करें अधिकारी
आयुक्त ने भूमि विवाद से जुड़ी छोटी-छोटी समस्याओं के उच्चाधिकारियों तक पहुंचने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों का समाधान उपजिलाधिकारी और तहसील स्तर पर ही किया जाना चाहिए। मंडल के सभी उपजिलाधिकारियों और तहसील अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनता को छोटी समस्याओं के लिए उच्च कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और शिकायतों का निस्तारण स्थानीय स्तर पर ही सुनिश्चित किया जाए।
प्रयोरी लॉज मामले में तत्कालीन ईओ पर कार्रवाई के संकेत
नैनीताल शहर के अयारपाटा क्षेत्र स्थित प्रयोरी लॉज मामले में तत्कालीन अधिशासी अधिकारी (ईओ) द्वारा विभागीय आख्या और मूल नक्शा देखे बिना नक्शा सत्यापित किए जाने पर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। वर्तमान अधिशासी अधिकारी ने बताया कि प्रयोरी लॉज कार्यालय में मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं। आयुक्त ने कहा कि जांच में यदि इस प्रकार का कृत्य सही पाया गया तो संबंधित तत्कालीन अधिशासी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ शासन को भी कार्रवाई के लिए अवगत कराया जाएगा।
गलत खाते में जमीन बेचने पर एक सप्ताह में नौ लाख लौटाने के निर्देश
काशीपुर निवासी बृजेश कुमार ने शिकायत की कि उन्होंने शमशेर सिंह से नौ लाख रुपये में एक प्लॉट खरीदा था। प्लॉट की रजिस्ट्री के साथ दाखिल-खारिज भी हो गई, लेकिन बाद में पता चला कि भू-स्वामी ने उन्हें गलत खाते की भूमि बेच दी, जिसमें भूमि शेष नहीं थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने भू-स्वामी को एक सप्ताह के भीतर अन्यत्र भूमि उपलब्ध कराने अथवा नौ लाख रुपये वापस करने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित लेखपाल के खिलाफ भी कार्रवाई करने को कहा।
51 लोगों से रकम लेने के मामले में जांच के आदेश
जनसुनवाई में किच्छा निवासी इफ्तिकार अहमद ने शिकायत की कि उन्होंने जोगा सिंह से प्लॉट खरीदने के लिए धनराशि दी थी, लेकिन उन्हें न तो प्लॉट मिला और न ही रकम वापस हुई। जांच में सामने आया कि संबंधित भू-स्वामी ने कथित तौर पर करीब 51 लोगों से जमीन के नाम पर धनराशि ली, लेकिन उन्हें भूमि उपलब्ध नहीं कराई। आयुक्त ने तहसीलदार किच्छा को मामले की जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आरोप सही पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ लैंड फ्रॉड एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाए।
अन्य शिकायतों पर भी दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश
जनसुनवाई में दीपक वर्मा ने भूमि पर कब्जा दिलाने, धन सिंह गड़िया ने भूमि नहीं मिलने पर धनराशि वापस कराने, राजकुमारी ने चोरी हुए जेवरात और नकदी वापस दिलाने, बॉबी राज ने वाहन का हस्तांतरण नहीं कराने तथा मतेश सिंह ने सड़क निर्माण की बकाया धनराशि नहीं मिलने की शिकायत रखी।
वहीं जवाहर नगर निवासी शहाना ने पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिलाने की मांग की। आयुक्त ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर समाधान किया, जबकि शेष लंबित मामलों में दोनों पक्षों को आवश्यक कार्रवाई के लिए कार्यालय में तलब किया।
