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ट्रेड यूनियन नेताओं पर गुंडा एक्ट और जिला बदर की कार्रवाई के खिलाफ रुद्रपुर में प्रदर्शन

रुद्रपुर – श्रमिक संयुक्त मोर्चा ऊधमसिंह नगर के बैनर तले विभिन्न ट्रेड यूनियनों, मजदूर संगठनों और सामाजिक संगठनों ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के माध्यम से गढ़वाल मंडलायुक्त को ज्ञापन भेजकर हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा ट्रेड यूनियन नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों, गुंडा एक्ट की कार्रवाई और जिला बदर के आदेशों को तत्काल निरस्त करने की मांग की गई। मोर्चा पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर 22 नवंबर 2026 को हरिद्वार में आयोजित मजदूर महापंचायत में निर्णायक कदम उठाते हुए आंदोलन तेज किया जाएगा।

प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया कि हरिद्वार जिला प्रशासन ने भेल मजदूर ट्रेड यूनियन (बीएमटीयू) के कार्यकारिणी सदस्य एवं श्रमिक नेता पंकज बवाड़ी, इंकलाबी मजदूर केंद्र के केंद्रीय परिषद सदस्य जयप्रकाश और पीपल्स लेबर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर ललित कुमार के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत नोटिस जारी किए। इसके बाद अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार की ओर से सुनवाई के उपरांत तीनों नेताओं को चार माह के लिए हरिद्वार जिले से जिला बदर करने के आदेश पारित किए गए।

वक्ताओं का कहना था कि गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए जिन मुकदमों को आधार बनाया गया है, वे श्रमिक आंदोलनों के दौरान दर्ज किए गए थे। उनके अनुसार, संबंधित कारखानों में मजदूरों के आंदोलन न्यूनतम वेतन और अतिकाल (ओवरटाइम) का नियमानुसार दोगुना भुगतान सुनिश्चित कराने जैसी मांगों को लेकर हुए थे। इन आंदोलनों के दौरान श्रमिक नेताओं ने मजदूरों को संवैधानिक तरीके से अपनी मांग उठाने की सलाह दी और मांगपत्र तैयार कर श्रम विभाग को सौंपे।

वक्ताओं ने बताया कि श्रम विभाग और जिला प्रशासन की मध्यस्थता में हुई त्रिपक्षीय वार्ताओं में भी संबंधित श्रमिक नेता शामिल हुए थे। उनके मुताबिक, इन वार्ताओं के बाद शांतिपूर्ण ढंग से समझौते हुए और श्रमिक काम पर लौट गए। इस दौरान किसी अप्रिय घटना की जानकारी नहीं थी।

मोर्चा पदाधिकारियों ने पुलिस और जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कंपनी प्रबंधन के दबाव में श्रमिक नेताओं के खिलाफ द्वेषपूर्ण तरीके से मुकदमे दर्ज किए गए और बाद में उन्हीं मुकदमों के आधार पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। उनका कहना था कि उपलब्ध मुकदमों के आधार पर गुंडा नियंत्रण अधिनियम की कानूनी शर्तें पूरी नहीं होतीं। उन्होंने अधिनियम की धारा 2(ख) का हवाला देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को गुंडा घोषित करने के लिए कानून में निर्धारित मानदंडों का पूरा होना आवश्यक है। वक्ताओं ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय कई बार स्पष्ट कर चुका है कि केवल कुछ मुकदमों के आधार पर गुंडा नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं किया जा सकता।

ज्ञापन में बताया गया कि संबंधित श्रमिक नेताओं की अपील पर गढ़वाल मंडलायुक्त के समक्ष सुनवाई चल रही है। मोर्चा ने मंडलायुक्त से न्यायहित में तत्काल हस्तक्षेप कर जिला बदर के आदेश और गुंडा एक्ट की कार्रवाई निरस्त करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि मांगों पर सुनवाई नहीं होने पर 22 नवंबर को हरिद्वार में मजदूर महापंचायत के माध्यम से आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा।

प्रदर्शन में श्रमिक संयुक्त मोर्चा ऊधमसिंह नगर के अध्यक्ष दिनेश तिवारी, इंकलाबी मजदूर केंद्र के सुरेंद्र सिंह रावत, सेंटर फॉर स्ट्रगलिंग ट्रेड यूनियंस (सीएसटीयू) के मुकुल और धीरज जोशी, मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान (मासा) के कैलाश भट्ट, क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन के शिवदेव सिंह, शक्ति सरकार और जयदेव, भाकपा माले के ललित मटियाली, पीपीआईडी के हरीश मौर्य, इंटरार्क मजदूर संगठन पंतनगर के महामंत्री सौरभ पटेल, बजाज यूनियन के संदीप, ऑटोलाइन एम्प्लाइज यूनियन के अध्यक्ष जीवन लाल, ऐरा श्रमिक संगठन के अध्यक्ष दीवान सिंह, महामंत्री दिनेश कुमार, भरत जोशी, बुधसेन, यजाकि वर्कर्स यूनियन के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह और महावीर सिंह, ठेका मजदूर कल्याण समिति पंतनगर के सचिव अभिलाख सिंह तथा सुभाष प्रसाद सहित अनेक मजदूर और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे।