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हरिद्वार – उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार में 15 करोड़ रुपये की ज़मीन को 54 करोड़ रुपये में खरीदने के मामले में कड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में दो IAS अधिकारियों, एक PCS अधिकारी समेत कुल 12 अधिकारियों को निलंबित किया गया है।
निलंबित अधिकारी:
- कर्मेन्द्र सिंह – जिलाधिकारी, हरिद्वार
- वरुण चौधरी – पूर्व नगर आयुक्त
- अजयवीर सिंह – उप जिलाधिकारी
- निकिता बिष्ट – वरिष्ठ वित्त अधिकारी
- कमलदास – तहसील प्रशासनिक अधिकारी
- विक्की – वरिष्ठ व्यक्तिगत सहायक
- रवीन्द्र कुमार दयाल – सहायक नगर आयुक्त
- आनंद सिंह मिश्रवाण – अधिशासी अभियंता
- लक्ष्मीकांत भट्ट – कर एवं राजस्व अधीक्षक
- दिनेश चंद्र कांडपाल – अवर अभियंता
- वेदवाल – संपत्ति लिपिक (सेवा विस्तार समाप्त)
यह घोटाला सरकारी ज़मीन की अनुचित खरीद-बिक्री और नियमों की अनदेखी से जुड़ा हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। इस कार्रवाई से सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता नीति को स्पष्ट किया है। यह कदम उत्तराखंड की प्रशासनिक और राजनीतिक संस्कृति में बदलाव का संकेत देता है, जहां सत्ता में बैठी सरकार ने अपने ही सिस्टम में बैठे शीर्ष अधिकारियों पर सीधा और कड़ा प्रहार किया है।
