हल्द्वानी में स्मार्ट मीटर की शुरुआत, मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने अपने आवास पर लगवाया पहला मीटर….

हल्द्वानी, 03 मार्च 2025 – हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने आज अपने आवास पर निःशुल्क स्मार्ट मीटर लगवाकर पुराने बिजली मीटर को अपग्रेड किया। उन्होंने कहा कि सुशासन में पारदर्शिता लाने के लिए यह एक अहम कदम है। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों द्वारा स्मार्ट मीटरों के विरोध पर निशाना साधते हुए कहा कि “चोरी, बेईमानी और भ्रष्टाचार जिनकी फितरत हो, उन्हें पारदर्शी प्रणाली में असहज महसूस होना स्वाभाविक है।” मेयर ने बताया कि हल्द्वानी के प्रथम नागरिक होने के नाते सबसे पहले स्मार्ट मीटर लगवाने की जिम्मेदारी उनकी थी, जिससे यह संदेश जाए कि यह योजना जनता के हित में है। स्मार्ट मीटर लगने के साथ ही हर उपभोक्ता को एक मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे अपनी हर घंटे की बिजली खपत देख सकेंगे और अपने बिजली खर्च को नियंत्रित कर सकेंगे।

मेयर गजराज बिष्ट ने स्मार्ट मीटर से होने वाले लाभों के बारे में बताते हुए कहा कि इससे रीडिंग सीधे संचार प्रणाली के माध्यम से बिलिंग सिस्टम में दर्ज होगी, जिससे गलत बिलिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। पहले उपभोक्ताओं को मैन्युअल रीडिंग के कारण अधिक बिल आने की समस्या होती थी, लेकिन अब उन्हें सही रीडिंग पर ही बिल मिलेगा। यदि मीटर में कोई खराबी आती है, तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित विभाग को मिल जाएगी और मीटर तुरंत बदला जा सकेगा। अब उपभोक्ताओं को गलत बिलिंग या खराब मीटर बदलवाने के लिए बिजली विभाग के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा, उपभोक्ता घर से बाहर रहने पर भी अपने घर की बिजली खपत को मोबाइल ऐप के माध्यम से मॉनिटर कर सकेंगे और अपनी आवश्यकता अनुसार बिजली उपयोग पर नियंत्रण रख पाएंगे।

इसके अलावा, स्मार्ट मीटर से ऑनलाइन बिलिंग और भुगतान की सुविधा मिलेगी, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली विभाग के दफ्तरों में लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही, उपभोक्ता अपने क्षेत्र में होने वाली बिजली कटौती की जानकारी पहले से ही मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। मेयर गजराज बिष्ट ने हल्द्वानी के नागरिकों से स्मार्ट मीटर अपनाने की अपील करते हुए कहा कि यह सिर्फ बिजली बिलिंग ही नहीं, बल्कि शहर की बिजली व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और कुशल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह योजना उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए है और इससे बिजली चोरी व भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी।