लालकुआं

ईपीएफ और ईएसआई के भुगतान कि मांग को लेकर नैनीताल दुग्ध संघ के ठेका कर्मियों ने किया धरना प्रदर्शन” ठेकेदारों पर लगाए गंभीर आरोप

ख़बर शेयर करें -

लालकुआँ – (जफर अंसारी) लालकुआ की नैनीताल दुग्ध संघ में कार्यरत ठेका कर्मियों को दुग्ध संघ में ठेका कम्पनियों के ठेकेदारों द्वारा मासिक सैलरी से भुगतान कटौती किये जाने के वाबजूद भी ईपीएफ और ईएसआई का ना दिये जाने से नाराज कर्मियों ने ठेकेदारों के खिलाफ बिन्दूखत्ता स्थित शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की साथ ही मांग पूरी ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।

यहां बिन्दूखत्ता पर्यावरण संरक्षण समिति के संरक्षक जीवन जोशी के नेतृत्व दर्जनों नैनीताल दुग्ध संघ में कार्यरत फिंलिग और पैकिंग ठेका कर्मियों ने नैनीताल दुग्ध संघ में कांस्ट्रेक्टर जय मां भगवती पिताम्बरी एंव रिद्धि सिद्धि इंटरप्राइजेज के ठेकेदारों द्वारा मासिक सैलरी से काटा गया ईपीएफ और ईएसआई का भुगतान किये जाने कि मांग को लेकर बिन्दूखत्ता शहीद स्मारक पर काम ठाप कर जमकर धरना प्रदर्शन किया इस दौरान आक्रोशित कर्मियों ने ठेकेदारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी साथ ही उन्होंने ठेकेदारों पर उत्पीडन का आरोप भी लगाया।

यह भी पढ़ें 👉  पैथोलॉजी लैब के सत्यापन के लिए की जा रही कार्रवाई के तहत स्वास्थ्य विभाग ने की 14 पैथोलॉजी लैबों में छापेमारी…..

इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी दुग्ध संघ के सभी ठेका कर्मियों के मासिक भुगतान से 50 प्रतिशत उक्त ठेकेदारों द्वारा ईपीएफ और ईएसआई कि धनराशि कि कटौती की जाती है लेकिन उक्त कर्मियों की मासिक सैलरी से काटी गई धनराशि का भुगतान ठेकेदारों द्वारा बीते 2018 से ईएसआई कार्यालय में जमा नही किया गया और उन्होंने कहा कि सभी कर्मियों को इसकी जानकारी तब लगी जब ठेकाकर्मी बलवंत सिंह के साथ दुर्घटना हुई जिसके इलाज को ईएसआई से माना कर दिया तब पता चला कि ठेकेदारों ने ईपीएफ और ईएसआई कि धनराशि जमा नही कि गई है उन्होंने इसमें दुग्ध संघ पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए ठेकेदारों पर धनराशि हडपने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि संघ के मजदूरों के उनके हक का पैसा हडपने वाले ठेकेदारों के खिलाफ के कार्रवाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही शासन प्रशासन द्वारा इस और कोई ठोस कारवाई नही कि गई तो सभी कर्मी आन्दोलन को बाध्य होंगे जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।

Leave a Reply