देहरादून – उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संविधान की आत्मा को रौंदने वाले आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोकतंत्र सेनानियों के हित में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आगामी मानसून सत्र में प्रदेश सरकार लोकतंत्र सेनानियों के कल्याण के लिए विशेष विधेयक लाएगी। साथ ही, उनकी प्रतिमाह मिलने वाली सम्मान निधि में भी वृद्धि की जाएगी।
मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में आपातकाल के दौरान मीसा व डीआईआर में बंद रहे लोकतंत्र सेनानियों और उनके परिजनों से संवाद कर रहे थे।
धामी ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध कराए जाएंगे और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए शासन स्तर पर नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि सेनानियों की सम्मान निधि की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और हर वर्ष उनका सार्वजनिक रूप से सम्मान समारोह आयोजित किया जाए।
उन्होंने 25 जून 1975 के दिन को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हुए कहा कि यह दिन कभी नहीं भुलाया जा सकता। जयप्रकाश नारायण, नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने जेलों में रहकर लोकतंत्र की लौ जलाए रखी। मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक संघर्ष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की बात भी कही।इस अवसर पर पूर्व राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, सचिव शैलेश बगौली, लोकतंत्र सेनानी कृष्ण कुमार अग्रवाल, प्रेम बड़ाकोटी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
